छत्रपती संभाजीनगर : अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील समूह धरणातून मराठवाड्यासाठी गोदापात्रात पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार देत या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठवाडा पाणी हक्क परिषदेच्या वतीने करण्यात आली.
जायकवाडीच्या ऊर्ध्व धरणातून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यात येऊ नये, याकरिता नाशिक जिल्ह्यातील राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्था मर्यादित नाशिक यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राम आपटे आणि नगर जिल्ह्याच्या वतीने ॲड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडताना सन २०१२-१२ यावर्षीच्या अभ्यासाच्या डेटाच्या आधारे पाणी सोडण्यात आला आहे. हा डेटाच चुकीचा आहे. जुलै २०२३ मध्ये राज्य सरकारने यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या गटाला अहवाल देण्यासाठी नोव्हेंबरअखेपर्यंतची मुदत आहे.यामुळे हा अहवाल येईपर्यंत पाणी सोडण्याची गडबड करण्यात आली. यामुळे मराठवाड्याला पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यावेळी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने ॲड. अभिनंदन वग्यानी, ॲड. चैत्राली देशमुख यांनी, तर हस्तक्षेप अर्जदार मराठवाडा जनता विकास परिषद आणि मराठवाडा पाणी हक्क परिषदेच्या वतीने ॲड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. पाणी सोडण्याचा निर्णय हा सर्व विचारांती घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील तज्ज्ञ, मेंढेगिरी समितीच्या फाॅर्म्युल्यानुसार किती पाणी द्यावे, हा निर्णय झाल्याचे न्यायालयास सांगितले. उभयपक्षाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार देत या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली. यावेळी मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, प्रशांत जाधव (कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी) डॉ. जयसिंग हिरे, धोंडीराम कासले यांची उपस्थिती होती.
